बारगेनिंग चालु आहे...!

जोनल महाप्रबंधकों की पोस्टिंग का मामला

पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारतीयरेल में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है और जितनी लूट-खसोट हुई है, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इसके अलावा भारतीय रेल के महाप्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों जैसे उच्च पदों पर भी इससे पहले नियुक्तियों में इतनी ज्यादा देर नही हुआ करती थी, जितनी 'वर्त्तमान निजाम' में हो रही है। वर्त्तमान निजाम में तो मेंबर रेलवे बोर्ड से लेकर जोनल महाप्रबंधकों और विभागीय प्रमुखों सहित मंडल रेल प्रबंधकों एवं ब्रांच अफसरों से भी नीचे तक के पदों को 'बिकाऊ' बना दिया गया है। फिलहाल जोनल महाप्रबंधकों के चार-पाँच पड़ और खाली होने जा रहा हैं। इन पदों पर नियुक्तियों में हो रही देरी का प्रमुख संदेश यही जा रहा है की जो जितनी बड़ी थैली देगा या जितनी बड़ी अप्रोच लगाएगा, उसे उतनी ही महत्वपूर्ण रेलवे में नियुक्ति मिलेगी। इस बात से अब तो रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी भी आपना इत्तफाक व्यक्त करने लगे हैं।

परंपरानुसार होना तो यह चाहिए था की जब जो पड़ खाली हुआ, तब स्वीकृत जीएम पैनल के क्रमानुसार उसकी वहां नियुक्ति स्वयमेव हो जानी चाहिए थी। जैसे की पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज और पूर्व रेलवे के महाप्रबंधकों के पद ३१ अगस्त को खाली हुए थे, वहा पैनल के क्रमानुसार श्री सुदेश कुमार और श्री दीपक कृष्ण को नियुक्ति दे दी जाती। इसी प्रकार इसके बाद उ.रे. और प.रे. के पद क्रमश: श्री ऐ.के.वोहरा और श्री वि.एन.त्रिपाठी को भेजा जाना चाहिए। तत्पश्चात ३० नवम्बर को म.रे. की पोस्ट श्रीमती सौम्या राघवन के एफसी बनने पर खाली होने वाली है। उस पर श्री कुलदीप चतुर्वेदी का नंबर आता हैं, जो की उन्हें मिलनी चाहिए। इसके बाद श्रीमती सविता गोपाल, श्री मैथ्यू जॉन, सोमनाथ मुख़र्जी, श्री नागरे और जॉन अब्राहम के क्रमश: आरसीटी सिकंदराबाद, दिल्ली, हावडा, गुवाहाटी, और मुंबई में जाने से क्रमश: महाप्रबंधक/इच्फ़, सेक्रेटरी/रे.बो. एवं एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड के पद खाली होने वाले हैं। इसके अलावा भी बोर्ड स्तर पर कुछ और एडिशनल मेंबर के पद खाली पड़े हैं। उन्हें भी अब तक नही भरा गया हैं, जबकि डीजी/आरपीएफ की पोस्ट ६ महीने से भी ज्यादा समय बाद भरी गई है। इसी तरह मेडिकल डिपार्टमेन्ट की कई सीएमडी पोस्टें महीनों से खाली पड़ी हैं। इन पर बारगेनिंग चल रही तो कोई आश्चर्य नही होना चाहिए। दिसंबर में एमएम, आरसीऍफ़ और द.पू.म.रे. के महाप्रबंधक के पद भी खाली हो रहे हैं। इस प्रकार पैनल से क्रमश: और नियम एवं परंपरानुसार यदि योग्य अधिकारीयों को उनकी पोस्टिंग मिलती रहे तो किसी को कोई शिकायत नही होगी तथा किसी प्रकार की अफवाह नही फैलेगी एवं पदों के 'बिकाऊ' होने का भी संदेश नही जायेगा।

परन्तु ओपन लाइन से ओपन लाइन में 'फेवर' के चलते महाप्रबंधकों के ट्रान्सफर की नयी परंपरा डालने के प्रयास के कारण आजकल रेल अधिकारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा हैं। इस 'फेवरिज्म का प्रमुख कारण आजकल रेलवे बोर्ड में आईआरटीएस कैडर के वर्चस्व के भीतर एक बिरादरी विशेष के भारी वर्चस्व को बताया जा रहा हैं। इसी 'बिरादरी फैक्टर' के कारण श्री आर. एन. वर्मा, जिन्होंने बताते हैं की अपने बैचमेट चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर की भी अप्रोच लगाई हुई है, को मेट्रो रेलवे से पश्चिम रेलवे में श्री विवेक सहाय को फेवर किया जा रहा है, जो की हमेशा अपने अपंग बेटे के मेडिकल कारणों का सहारा लेकर लगातार ३०-३२ साल मुंबई में गुजारे हैं और अब वही मेडिकल लगाकर उ. एम्. रे. इलाहाबाद से उ.रे. दिल्ली जाना चाहते है। इससे पहले वह मुंबई के लिए प.रे. में नम्बर लगाए हुए थे। अब उनके बेटे का दिल्ली में अड्मिशन हो गया है तो अब उन्हें दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए। इसी आईआरटीएस वर्चस्व के अन्दर बिरादरी फैक्टर का विरोध करते हुए पिछले दिनों एफआरओऐ की अध्यक्ष श्रीमती रागिनी येचुरी ने मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भेजा है और फूल बोर्ड मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाकर ओपन लाइन से ओपन लाइन ट्रान्सफर की इन नई परम्परा का पुरजोर विरोध किया था। उनकी इस बात से बोर्ड के बाकी सभी मेंबर भी सहमत है। इसी के चलते पहले भेजे गए सारे प्रस्ताओं को पिएमओ ने बिना स्वीकृति के वापस कर दिया है। यही नही दीओपिटी ने भी बोर्ड की इस नीति को स्वीकार नहीं किया है।

विवेक सहाय और सविता गोपाल जैसे कुछ रेल अधिकारियों ने दूसरों को दरकिनार करके और उनका हक़ मारकर हमेशा अपनी मनचाही और मनपसंद जगाहों पर पुरी सर्विस की है। और आज भी उनका यह प्रयास इसके लिए हरसंभव हथकंडा अपनाकर सफल हो रहा है। आख़िर ऐसी विसंगति क्यों है और यह क्योंकर सम्भव हो पा रही है? कई अधिकारी तो पुरी सर्विस में सैकडों बार और कभी-कभी साल भर में ही चार-पाँच बार ट्रान्सफर हो जाते है तो विवेक सहाय जैसे लोग एक ही जगह और मनपसंद-मनचाही पोस्ट पर लगभग पुरी सर्विस गुजर देते है। क्यों उनपर कोई नियम लागू नहीं हो पाते है, क्यों उन्हें मनचाही मुराद पुरी सर्विस के दौरान मिलती रहती है। यह खुफिया एजेंसियों के लिए भी जांच का विषय होना चाहिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है की रेलमंत्री ने सीआरबी को यह कहा है की 'उन्हें टाइम नहीं है, वह स्वयं जाकर पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी से सभी महाप्रबंधकों की पोस्टिंग करा लाएं। शर्त सिर्फ़ इतनी है की विवेक सहाय की उत्तर रेलवे में और आर.ऍन.वर्मा की पश्चिम रेलवे में नियुक्ति होनी चाहिए। बाकी जिसको जहाँ भेजने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी सलाह देन, उसी के अनुसार पोस्टिंग कर दी जाए।' यही तो सीआरबी भी चाहते है और आईआरटीएस की लॉबी के भीतर की एक और बिरादरी लाबी भी तो यही चाहती है। यह तो उनके मनन की मुराद पूरी करने जैसा रेलमंत्री ने कह दिया है। परन्तु बोर्ड के हमारे सूत्रों का कहना है की रेलमंत्री के नाम पर सीआरबी द्बारा छोड़ी गई यह मनगढ़ंत बात भी हो सकती है की देखेपर क्या प्रतिक्रिया होती है? जबकि सूत्रों का कहना है की इस बात का एक दूसरा पहलु भी हो सकता है, वह यह की चूँकि रेलमंत्री सांसदों के इस्तीफे के खेल में नीतिश कुमार से उलझकर अपनी स्थिति कमज़ोर करली है। इस मामले में नीतिश कुमार ने अपने राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा दिलाकर लालू से बाजी मार ली है, जिससे सरकार में उनकी स्थिति काफी कमज़ोर हो गई है। इसलिए वह पीएमओ और चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का सामना करने जाने से कतरा रहे है और लगातार पटना में बैठकर राजनितिक गणित लगा रहे है, जबकि रेलमंत्रालय में कई महत्वपूर्ण कार्य उनकी अनुपस्थिति के कारण लटके पड़े है। उधर, ख़बर यह भी है की चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के दामाद भी महाप्रबंधकों की पोस्टिंग में अपनी भूमिका निभा रहे है। अब देखे ऊंट किस करवट बैठता है? फिलहाल तो महाप्रबंधकों की पोस्टिंग की 'बारगेनिंग चालु आहे.....!'

ताजा जानकारी के अनुसार श्री आशुतोष स्वामी और श्री शिव कुमार ने यह कहते हुए अपना ज्ञापन दिया है की वे श्री विवेक सहाय से सीनियर है इसलिए उन्हें उ. रे. और प्. रे. में भेजा जाए। इसके साथ ही श्री ऐ के वोहरा ने भी आरएससी में उन्हें भेजे जाने पर एतराज जता दिया है। ख़बर यह है की पीएम् ने फाइल वापस माँगा ली है। लालू की फिलहाल हिम्मत नहीं हो रही है वह पीएम्ओ में जाकर अपनी पसंद के सहाय और वर्मा की पोस्टिंग करा लायें। सूत्रों का कहना है की अब दिसम्बर तक की वैकेंसी को लेकर ही शायद पोस्टिंग हो पाएंगी।

रेलवे को लूट रहे हैं रेल अधिकारी और ठेकेदार

हाजीपुर : इस देश को किस तरह लूटना और लुटवाना है, यह कोई रेल अधिकारियों से सीखे। खासतौर पर रेलवे को लूटने और lutwaane में फिलहाल पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारीगन अन्य रेलों की अपेक्षा सबसे आगे हैं। यहाँ मिटटी की जांच के लिए कांट्रेक्टरों को ७०० रु. प्रतिमीटर का रेट दिया जा रहा है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में यही काम उसी कांट्रेक्टर ने मातृ ७० रु. प्रतिमीटर रेट पर किया है, जिसने पु. म. रे. में इसी काम के लिए ७०० रु. का रेट कोट किया है, क्योंकि यहाँ पहले से ही अन्य कांट्रेक्टरों को इस काम के लिए ७०० रु. प्रति मीटर का रेट दिया जा रहा हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में अग्रवाल एसोसीएट्स नामक कांट्रेक्टर ने मिटटी की जांच का काम हाल ही में मात्र ७० रु. प्रति मीटर की दरपर किया हैं। जबकि पु. म. रे. में यही काम ७०० रु. प्रति मीटर दर पर approved हो रहा है। पता चला है की हाजीपुर- सुगौली सेक्शन में स्वईल टेस्टिंग के लिए अग्रवाल एसोसीएट्स द्वारा ७०० रु. प्रति मीटर का रेट करीब ७० प्रतिशत कम करके कोट किया है। फिर भी उसे पूर्वोत्तर रेलवे की अपेक्षा २०० प्रतिशत से ज्यादा का फायदा मिलने वाला है।
सूत्रों का कहना है की पु, म, रे, में इस कार्य में कई बड़े-बड़े माफिया कांट्रेक्टर ( भाई लोग ) लगे हुए हैं। उनकी एजेंसियों को यह कार्य इन बड़ी दरों पर दिया गया है। तथापि उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट मानक स्तर की न होने के बावजूद उन्हें कार्य से हटाया नही गया है बल्कि उन्हें और काम दिया जा रहा है। ज्ञातव्य है की 'रेलवे समाचार' ने इससे पहले भी इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कर्मचारियों का कहना है की इन माफिया कांट्रेक्टरों द्वारा टेंडर के अनुसार निर्धारित गहराई ( करीब ३० मीटर) तक मिटटी की बोरिंग नही की जाती है। उनका कहना था की यह भाई लोग बमुश्किल ५ से ६ मीटर बोरिंग करके रिपोर्ट सौंप देते हैं, जिससे भारी रेल पुलों की मजबूत नींव डालने के मानक के अनुरूप मिटटी की जांच परख नही हो रही है। ऐसी खबरे विभागीय तौर पर दिए जाने के बाद भी इन माफिया कांट्रेक्टरों के ख़िलाफ़ कोई कारवाई नही के गई है, क्योंकि कर्मचारियों का कहना था की ऐसे लगभग सभी कांट्रेक्टर कही न कही रेल मंत्री और उनके विशाल कुनबे से जुडे हुए हैं। इसलिए कोई भी अधिकारी उनके ख़िलाफ़ कोई कारवाई करने की हिम्मत नही जुटा पा रहा है। उल्लेखनीय है की मिटटी की जांच के लिए मामूली हैंडपंप लगाए जाने की सामान्य सी बोरिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें न तो ज्यादा मेंनपावर लगता है और न ही कोई विशेष मशीनरी एवम तमाम तामझाम की आवश्यकता होती है।

इस तरह lalu के राज में यहाँ 'andher नगरी chaupat raja taka ser bhaaji taka ser khaja' वाली kahawat charitaarth हो रही है। hamaare सूत्रों का कहना है की इसी तरह की kamaaii से ECR में अब तक 'karodpati' बन चुके कुछ adhikariyon द्वारा ७० % कम rate कोट करने waale Agrawal Associate को यह कह कर daraya-dhamkaaya जा रहा है और उस पर अपना prastav वापस लेने के लिए dabaav dala ja रहा है की 'यदि वह इस rate पर यहाँ काम करेगा और अपना prastav वापस नहीं लेगा, to उनकी naukari chali jayegi। इसलिए लिख कर दे दो की हम इस prastavit rate पर काम नहीं कर payenge।' यदि CVC और सीबीआई द्वारा ECR में चल रहे इस 'mahaghotaale' की gahraayi से jaanch की जाए to यही काम ७० रुपये प्रति meeter पर हो जाएगा। वह भी contractor profit के साथ, यह 'रेलवे समाचार' का daawa है।

khalasi bhar रहे हैं MB, adhikari malamal
niyamanusaar ५ साल से कम सर्विस wala कोई भी JE/SE majerment बुक (MB) नहीं bhar सकता। परन्तु ECR में ५ साल से कम सर्विस wale JE's से MB bharwaayi जा रही हैं और उनके maadhyam से contractors से मोटे commission की vasooli करके यहाँ कुछ adhikari maalaamaal हो रहे हैं। karmchariyon का कहना है की २-२, ३-३ adhoc promotion देकर यहाँ tamam khalasiyon/helparon को JE/SE bana दिया गया है और उनसे mitti की bharayi-mitti की jaanch ewam ballast आदि mahatwapurna कार्यों की MB bharwayi ja रही हैं। proper karmchariyon का कहना है की adhikariyon ने इन khalasiyon/helparon को अपने स्वार्थ में niyam viruddh promotion दिए हैं और अब जब उनकी सर्विस bataur JE/SE ५ साल की भी नहीं है tab उनसे ulti-seedhi MB bharwakar ये adhikari अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं।

karmchariyon का कहना था की AEN के १००% chek पर सवाल उठाते हुए Ex.DyCVO/E ने all concern एक 'precotion note' लिख कर इस १००% chek को सिर्फ़ एक dikhaawa कहा था और इसे niyam viruddh batate हुए इसके लिए 'proper system' अपनाने को कहा था। बताया जाता है की उन्हें DyCVO/E की post से hataye जाने का यह भी एक pramukh कारण था। इन ही कारणों के चलते आज तक यह post नहीं भरी गई है।

laalu की meharbaani से ECR में अन्य railon से आए Traffic Inspector (TI) यहाँ ज्यादा हो गए to उन्हें उनका cadre badalkar यहाँ Commercial Inspector (CI) बना दिया गया है। ऐसा ही ashok kumar naamak WCR Jabalpur से आया एक TI यहाँ CI bankar laalu पटना MR SELL में काम कर रहा है। जबकि यहाँ ७ की जगह २५ JE/PWAY लिए गए थे, और यहाँ JE/PWAY की २२ post खाली हैं। udhar JE/W/CON की २१ post खाली हैं। karmchariyon का कहना है की यदि laalu में himmat है to TI/CI की तरह या to extra JE/P-WAY को JE/Works बना दें या फ़िर उन्हें अपने parent रेलवे को वापस कर दें।

नहीं बढेगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को ६० साल से बढाकर ६२ किए जाने की सारी अटकलों को विराम देते हुए केन्द्र सरकार ने रविवार, १६ नवम्बर को स्पष्ट कर दिया की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कैबिनेट सचिव के. एम्. चंद्रशेखर ने इस बारे में कहा की ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है और इस तरह का कोई विचार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, यथास्थिति बनी रहेगी । उन्होंने कहा की इसमें वृद्धि की ऐसी अटकलें जरूर हैं लेकिन उनमें कोई सचाई नहीं है। उन्होंने कहा की इससे सम्बंधित कोई भी फाइल expenditure ministry या DOPT में भी नहीं है। मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की थी मगर ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है। उन्होंने यह भी कहा की राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को समान करने की भी कोई योजना नहीं है।

जीएम्स की पोस्टिंग्स अनिश्चित

सौम्या राघवन बनेंगी फाईनेंस कमिश्नर रेलवेज

मध्य रेलवे की महाप्रबंधक श्रीमती सौम्या राघवन नई फाईनेंस कमिश्नर ( रेलवेज ) होंगी, उनकी फाइल पिछले हप्ते ही DOPT को बोर्ड द्वारा भेज दी गई है। वर्त्तमान ऍफ़सी सुधा चौबे ३० नवम्बर को रिटायर हो रही है । जबकि जीएम्स की पोस्टिंग्स का अभी तक कोई पता नहीं है। वैसे सर्व सम्मति यही है की पहले नंबर पर सुदेश कुमार को आरएससी, दूसरे दीपक कृष्ण को पूर्व रेलवे, तीसरे विजय नारायण त्रिपाठी को पश्चिम रेलवे और चौथे नंबर पर कुलदीप चतुर्वेदी को मध्य रेलवे में महाप्रबंधक बनाया जाना चाहिए। मगर यदि आर एन वर्मा का 'सीसीआईटी' का फंडा चल गया तो उनको पश्चिम रेलवे और विवेक सहाय को उत्तर रेलवे मिलने में शायद कोई आशंका नहीं रह जायेगी।

HC asks railways to pay Rs 4 lakh to kin of accident victim

How Justice Was Done:-
1) December 19, 2003:- Raju Singh Pawar dies after falling from a packed local at Sion railway station. His widow, Kusum, seeks compensation from railways.
2) March 16, 2006:- Railways rejects Kusum's claim saying Pawar was a ticket less traveller who died while crossing the tracks. She moves to the Bombay High Court.
3) November 10, 2008:- HC goes through all the evidence and says Pawar was a bonafide traveller, orders Rs 4 lakh as compensation.

Mumbai:- The Bombay High Court hs ordered the railways to pay a migrant labourer's family Rs 4 lakh as compensation because he fell off a crowded local train and died while he was in Mumbai looking for work. The Railway Claims Tribunal had refused to provide any monetary help, saying Raju Singh Pawar was a ticket less traveller who died while crossing the tracks at Sion.
The high court on Monday reversed the decision and also ordered the maximum compensation amount the railways was liable to pay in cases of "death due to an untoward incident" under provisions of the Railways Act. The clinching testimony came from Pawar's friend and a fellow migrant Yavatmal, Amrut pandagale, who maintained that he had seen Pawar buy a ticket at Kurla station. "The evidence of Amrut has not at all been shaken in the cross-examination," observed Justice A B Chaudhari.
Pawar boarded a local at Kurla on December 19, 2003, to go to Byculla to look for a job. Pandagale, who came to the station to see him off, said Pawar bought a ticket for Rs 10 and boarded the train. Evidence showed that "there was heavy rush on the local and Pawar stood near the door of a compartment. Near Sion station, due to a jerk, he fell from the running train, came under its wheels and died on the spot". Pawar's wife, Kusum Pawar, came to know of his death only 15 days later from the Dadar Government Railway Police.
She first asked the railways for compensation but, in March 2006, the latter refused to pay anything as Pawar was "not a bonafied passenger and his death did not fit the description of an untoward incident"; he was run over by a local while trying to cross the tracks, he said.
Pawar's wife then moved a writ in the high court along with her three minor children as appellants and demanded that justice be done.
The court wondered why the station master of Sion station was not produced before the tribunal to support the railway theory. "It appears that, after the deceased was seen off by Pandagale, he fell off the train somewhere near Sion station and he died," observed the judge, ordering a compensation of Rs 4 lakh for Pawar's family.
A senior railway official said the amount was "usually" paid to the family within a stipulated period in such cases unless the railway authorities decided to appeal against the order in the Supreme Court.

SHREEDHARAN MUCH AGAINST PPP

Vadodara : Allowing different private firms to construct and operate multiple Metro lines in Mumbai will create major prob standardised operations-right from sharing infrastructure, ticketing costs to rolling stock, warned E Sreedharan, considered the father of the Metro rail evolution in the country.
Staunchly against having Metro projects with equity from private firms, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) chief E. Sreedharan on Thursday said Mumbai would face grave problems by having multiple companies owning and operating different lines in the same city. Sreedharan, also consultant to the Mumbai Metro, said that much against his wish, Maharashtra's planning authorities had gone ahead with the build-operate-transfer (BOT) model involving a private operator.
"They gave the first line (Versova-Andheri-Ghatkopar) to the Reliance-ADAG consortium on a BOT basis. Now, the second line from Charkop to Bandra to Mankhurd will also be given to a private consortium's," he said, adding that the Delhi model, involving state Centre partnership, is the best option. "Will the operator of one line allow trains from another line on his track? Will people be able to use the same ticket across all lines operated by different companies? The state will find it difficult to integrate everything," he said.
Explaining his opposition to the public-private-partnership (PPP) model, Sreedharan said only six cities out of 175 using Metro across the world have roped in private firms in the venture. "Of this, Bangkok, Manila and Kuala Lumpur failed with their experiments. The governments had to take charge of the operations later to save the day," he said after the inauguration of a new train plant in Vadodara by Canada-based Bombardier.
The Metro man said the state had wanted to execute the second line on its own. "However, they went ahead with the BOT. They told me that there was pressure from the Planning Commission, which wanted to take the PPP route and execute the project on a BOT basis," said Sreedharan.
About the first monorail project, Sreedharan said it was not an ideal transport solution for a congested city like Mumbai. "Monorail is good for small city or a nice entertainment park, not for Mumbai," he said. It will cost almost the same as Metro but its operational cost will be almost the double. "And it will ferry only a quarter of the Metro's load..."

Experts debate state role in Metro Rail

Mumbai:- Will the Mumbai Metro rail project, currently underway in the city, be financed by the private sector or the state government? This is the question which is on the minds of most people involved with Metro project.
The recent statements of E Shreedharan, managing director Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), expressing caution about the private sector building major Metro rail projects. The DMRC is a consultant to several Metro projects in the country, including Mumbai Metro and has considerable say in the planning process of these projects.
Transport circles point out that there are a total of nine Metro rail lines planned for Mumbai, and unless a firm decision on this issue is taken, it might lead to a delay in the implementation of some of them.
In Mumbai, the first two lines of the Mumbai Metro are being built on the public private partnership (PPP) model. The Rs 2,356 crore first line from Versova to Ghatkopar is already underway while the second, from Charkop to Mankhurd, to cost Rs 6,192 crore is being finalised.
Under the PPP system, a private company builds the Metro and operates it for 30 years after which it hands it back to the government. The Versova-Ghatkopar line is being built by Mumbai Metro One, a special purpose vehicle which is owned by Reliance Energy Limited, Veolia, a French multinational and the Mumbai Metropolitan Region Development Authority.
MMRDA commissioner Ratnakar Gaikwad ha sin the past expressed himself in favour of the government undertaking such projects. His views are shared by many top officials in Mantralaya.
However, the PPP model has a strong supporter in the private sector and is being encouraged by the World Bank whose officials point out several PPP successes around the globe.
Senior officials in the Mumbai Metro project said Shreedharan has always been against the private sector undertaking metro projects and his views are now gaining ground in a section of the bureaucracy both at the Centre and the State level.
Add to this the feeling in government circles that in most countries around the world, large transport projects are undertaken by the governments concerned. There is also the feeling that the private sector will not be willing to take up large projects like the Colaba-Bandra Metro line which will cost Rs 12,000 crore.
The next few months will show which way the projects will go -- private or public.

MMRDA plans 1.4 km skywalk at Kalyan

Mumbai:- The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) will construct a 1.4-km-long skywalk that will connect the East and West side Kalyan at a cost of Rs. 83.90 crore. "The skywalk will help ease traffic congestion at the railway station," said MMRDA commissioner Ratnakar Gaikwad.
The proposed skywalk will be divided in two parts. The first part of the skywalk will cover a distance of 630 metres and connect the Kalyan railway station (west) to Gurudev hotel and Shivaji Chowk. The route of the remaining skywalk will be decided shortly, said joint project director of the MMRDA, Dilip Kawathkar.
The decision came after a meeting officials of the MMRDA and the Kalyan Dombivli Municipal Council. Deputy chairperson of the Maharashtra Legislative Council Vasant Davkhare, KDMC commissioner Govind Rathod and Gaikwad were also present.
Following requests by the municipal corporations in the Mumbai Metropolitan Region, the MMRDA has decided to provide 1,400 crore for the implementation of the Mumbai Urban Infrastructure Project in the MMR. This fund will be utilised for building four flyovers at Thane Ghodbunder Road and constructing the Dombivli-Mumbra Link Road. The MMRDA is also planning other projects in the region including a monorail link between Thane and Kalyan. "The existing skywalk at Dombivli wil also be extended," said Gaikwad. While 50 skywalks have planned for Mumbai, so far only one has come up at the Bandra (E) railway station.

रेलवे प्रोजेक्ट्स में हईएस्त फ्लोट लेवल- अरबों का घोटाला

Railway Projects में किस-किस तरह के घोटाले हो रहे है और निजी ठेकेदारों एवं नौकरशाही तथा राजनीतिज्ञों से गठजोड़ से किस तरह रेलवे की जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है, यह अब तक रेल परियोजनायो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगभग अनजान रहे हईएस्ट फ्लोट लेवल (एचएफएल) के मामले में हो रहे घोटाले की तह में जाकर देखा जा सकता है। देश की लगभग प्रत्येक नयी रेल परियोजना में एचएफएल को नज़र अंदाज़ किया जा रहा है और यह काम पिछले करीब पाँच वर्षों के दरमियान बनी सभी रेल परियोजनायों में किया गया है जबकि एचएफएल को सर्वाधिक बिहार की रेल परियोजनायों में नजर अंदाज किया गया है। हलाँकि पिछले लगभग १०-१५ वर्षों से लगातार रेल मंत्रालय पर बिहार के नेताओं का कब्ज़ा है, परन्तु एचएफएल को दरकिनार किए जाने के सबसे ज्यादा मामले यहाँ पिछले पाँच वर्षों में हुए हैयह काम अभी- भी लगातार जारी है।
उल्लेखनीय है की हईएस्ट फ्लोट लेवल के अनुसार ही देश में प्रत्येक रेल एवं सड़क परियोजनायों का निर्माण किया जाता है। बाढ़ के समय जब नदी का पानी ओवर फ्लो होता है और वह शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक फैलता है, तब उस बाढ़ के पानी की ऊँचाई और बहाव की दुरी के हिसाब एचएफएल ( हईएस्ट फ्लोट लेवल ) मापा जाता है। इस एचएफएल के आंकड़े सम्बंधित राज्य के सिंचाई विभादों के पास होते है। किसी भी सड़क या रेल परियोजना के निर्माण के पहले यह आंकड़े सम्बंधित राज्यों के सिंचाई विभागों से मांगने के बाद उनका ध्यान में रखकर ही किसी रेल या सड़क योजना का आकलन किया जाता है।
परन्तु इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान पिछले पाँच वर्षों के दरम्यान बिहार में पुरी हो चुकी अथवा वर्तमान में निर्माणधीन रेल परियोजनाओं में नही रखा गया है और न ही यहाँ एचएफएल के अनुसार रेल लाईने बिछाई गया है। यहाँ तक की छोटे, मझोले और बड़े किस्म के तमाम रेल पूलों के निर्माण में भी संरक्षा के दृष्टिकोन से इस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान नही रखा गया है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है की वैसे टू रेलवे की तमाम परियोजनाओं में एचएफएल को नज़र अंदाज किया जाता है, परन्तु बिहार में यह कम पिछले ५ वर्षों में सबसे ज्यादा हुआ है।
सूत्रों का कहना है की बिहार की सभी रेल परियोजनाओं में एचएफएल का कोई ध्यान नही रखा गया है। उनका कहना है की यहाँ बाढ़ के समय नदी का जो एचएफएल मान लिया गया और मिटटी की भराई की मात्रा और काम को बढ़ाने के लिए यह सारे हथकंडे यहाँ ठेकेदार माफिया और अधिकारियों द्बारा अपनाया गया है। सूत्रों का कहना है की बिहार सहित पुरे भारतीय रेल में पिछले ५ वर्षों के दरम्यान जो भी रेल परियोजनाएं पुरी हुयी है, अथवा पुरी होने वाली है, और जो माईनर / मीडियम/ मेजर रेल पूलों का निर्माण किया गया है या किया जा रहा है तथा जो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित है आदि की यदि इंजीनियरिंग के स्थापित दृष्टिकोण से जांच की जायेगी, इसमी देश का अब तक का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है।
हमारे सूत्रों का यह दावा है की बिहार में पिछले ५ वर्षों के दौरान पुरी हुई और वर्त्तमान में निर्माणधीन किसी भी रेल परियोजना के अंतर्गत निर्मित की गई कोई भी इमारत अथवा मेजर था माईनर रेल bridges में डाली गई कांक्रीट और स्टील की क्वालिटी एवम क्वांटिटी (गुणवत्ता एवम मात्रा) का लोड बेयरिंग कैपेसिटी (भार वाहन क्षमता) का इंजीनियरिंग के स्थापित दृष्टिकोण से हिसाब से इन सबका इन्तेग्रिती और रेदिओग्राफी टेस्ट करा लिया जाए तो साड़ी सच्चाई उजागर हो जायेगी। सूत्रों का कहना है की मेजर एवम माईनर रेल पूलों की पीलिंग (नीवं भारी ) और columns (खम्बों) में किस गुणवत्ता की कांक्रीट डाली गई है और किस क्वालिटी की कितनी मोटी तथा कितनी मात्रा में स्टील उनमें डाली गई है, इस सबका पुरा पता चल जायेगा।
सूत्रों ने बताया की रेल पुलों की डिजाईन करते समय उनकी पाईलिंग में जितनी भी स्टील डालने की गणना की जाती है, उससे करीब २०% स्टील ज्यादा रखी जाती है क्योंकि डिजाईन के अनुसार उनमें यदि २०% स्टील कम भी लगाई जायेगी तो उससे सेफ्टी को भविष्य में कोई खतरा नही होगा। परन्तु सूत्रों का कहना है की बिहार के लगभग सभी रेल पूलों में इस २०% ज्यादा स्टील की तो बात ही छोडो, उससे भी २०% कम स्टील डाली गई है। वह भी कम गुणवत्ता और कम मोटाई वाली। अतः यदि इन सभी रेल पूलों की डिजाईन सहित सभी मामलो की जांच मानक विशेषज्ञों एवम डिजाईनरों द्बारा करवाई जाए तो इंजीनियरिंग के निर्धारित दृष्टिकोण से सभी रेल पूलों और परियोजनाओं में २०% स्टील कम पाये जाने की पूरी संभावना है।
बिहार की रेल परियोजनाओं में मिटटी की भराई के मामले में करोड़ों के घोटाले और भ्रष्टाचार की बात तो स्वयं यहाँ के रेल कर्मचारी भी स्वीकार करते है। हमारे सूत्रों का कहना है की टेंडर के अनुसार ठेकेदारों को निजी जमीन से और सम्बंधित रेल परियोजना क्षेत्र से कम से कम दो किमी, दूर से मिटटी लाकर परियोजना स्थल की भराई करानी थी, परन्तु ठेकेदारों ने यह मिटटी रेलवे की ज़मीन से और परियोजना स्थल के एकदम करीब से ही खोदकर उठा ली है, जबकि उन्हें इसका भुगतान टेंडर के अनुसार निजी जमीन से और दूर से लाई गई मिटटी के लिए किया गया है। पिछले पाँच वर्षों में इस सम्बन्ध में बिहार की रेल परियोजनाओं में व्यापक स्टार पर भ्रष्टाचार हुआ है।
इस सम्बन्ध में सूत्रों का कहना है की बिहार में चल रही रेल परियोजनाओं में सम्बंधित मिटटी भराई करने वाले ठेकेदारों ने मिटटी उठाने के लिए निजी जमीनों के खाता-खसरा नंबर और सम्बंधित जमीन मालिक के साथ हुए समझौते सम्बन्धी तमाम कागजात सम्बंधित कार्यालयों में जमा नही कराये है। सूत्रों का यहाँ तक दावा है की सभी ठेकेदारों ने निजी जमीन बताकर रेलवे की जमीन से ही साड़ी मिटटी उठाकर डाली है। यदि इस मामले की गहराई से और निष्पक्ष जांच की जाए तो यह सारा भ्रष्टाचार और अधिकारी- ठेकेदार गठजोड़ उजागर हो सकता है, क्योंकि विभिन्न परियोजना स्थलों के बगल में ही बड़े-बड़े तालाबनुमा गड्ढे आज भी खुदे हुए देखे जा सकते है।
उधाहरण के लिए आरा- सासाराम नई रेल लाइन परियोजना को ही ले ले। जिसका काम आजकल तेजी से चल रहा है। इस रेल परियोजना स्थल के किनारे-किनारे सैकडों गहरे और तालाबनुमा गड्ढे खुदे हुए है। इस रेल परियोजना में बड़े भयानक स्टार पर गडबडियां हुई है। इसके अलावा ऐसी कई अन्य रेल परियोजनाएं है, जहाँ जांच में ऐसी तमाम गडबडियां और अनियमितताएं उजागर हो सकती है, जिनमी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और एडहांक आईओडबल्यू, पिडबल्यूआई और सेंट्रल स्टोर्स के बाबू लोग इन ५ वर्षों के दरम्यान ही 'करोड़पति' बन गए है।
हमारे सूत्रों का कहना है की यहाँ के लगभग तमाम ठेकेदार कही न कही रेल मंत्री और अनेक 'कुनबे' से जुड़े हुए है और वह जैसा कहते है, उसे रेल मत्री का कथन मानकर उस पर यहाँ के अधिकारीयों द्बारा अमल किया जाता है। ऎसी स्थिति में बिहार की तमाम निर्माणधीन अथवा पुरी हो चुकी रेल परियोजनाओं में कोई भी निर्धारित मानक नही अपनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ रेल मंत्री और उनके विस्तृत कुनबे का कथन ही 'नियम' है और यह 'नियम' आजकल संपूर्ण भारतीय रेल पर लागू है। इसका सबसे बड़ा उद्धरण यहाँ पिछले करीब डेढ़ साल से खाली पड़ी दीप्ती सीविओ/इंजी. की पोस्ट है, जिससे एक अधिकारी को डेढ़ साल पहले सिर्फ़ इसलिए मनमानी तरीके से हटा दिया गया था, क्योंकि उसने रेल मंत्री के एक नजदीकी बेलास्ट सप्लायर की बेलास्ट की गुणवत्ता और आकार चेक करने की गुस्ताखी कर दी। इसका दूसरा उधाहरण एक वरिष्ठ लेखाधिकारी है, जिसने रेल मंत्री की पसंद वाली एक फाइल रोकने और पास न करने की गुस्ताखी की थी, उसे पिछले करीब तीन साल से अपने बीवी-बच्चों और अपनी रेलवे से दूर रहकर आज भी वनवास भोगना पड़ रहा है। ऐसे ही अन्गानीत उदहारण है।
यही नही पु,म,रे, में कई विजिलेंस इन्स्पेक्टेरों को अनावश्यक सेवा विस्तार दिया गया है, जबकि बेलास्ट लोडिंग और उपरोक्त तमाम प्रकार की अनियामीत्तें यहाँ धड़ल्ले से जारी है। इसके अलावा पु.म.रे. की यह महानता ही है की यहाँ खलासी और किमैनों को एडहाक प्रमोशन देकर पिदब्ल्युआइ/ आयोदाब्ल्यु/ डिपो इंचार्ज बना दिया गया है। जबकि रेलवे बोर्ड के एक आदेशानुसार पुरी भा,रे, में सभी केटेगिरी एवम वर्गों में एडहाक पध्दित बंद कर दी है।
सेंट्रल स्टोर, हाजीपुर के एक जेई को एसई बना दिया गया है, जबकि एक शर्मा नामक खलासी को आईओडबल्यू/ इंचार्ज बनाया गया है। इस तरह जामदार सिंह, खलासी, जिसके ख़िलाफ़ रेल बेचने के दो गंभीर मामलों में विजिलेंस की जांच चल रही है, को सेंट्रल स्टोर का बाबू बना दिया गया है। जबकि दूसरी रेलों से वर्ष २००३-०४ में आप्शन में यहाँ अपना ट्रान्सफर करा कर आए लोगों को अब तक कोई पदोंन्नति नही दी गई है। ऐसे कर्मचारियों का कहना था की यदि उन्हें पदोंन्निती दे दी जायेगी तो रेलमंत्री और उनके कुनबे सहित अधिकारियों की उपरोक्त 'एडहाक' और 'उगाही फौज' का रीवार्सन हो जायेगा। तब उन्हें 'वसूली' करके कौन देगा? कर्मचारियों का कहना था की आप्शन में अन्य रेलों से यहाँ आए सभी विभागों के कर्मचारियों की पदोंन्नित्ति हो चुकी है। मगर इंजी. विभाग में भारी मनमानी के चलते उनकी पदोंन्नित्ति रुकी पड़ी है। ऐसी स्थिति में CBI, सीवीसी और board विजिलेंस को संयुक्त रूप से बिहार की सभी रेल परियोजनाओं में पिछले पाँच वर्षों के दरम्यान अपनाई गई कार्य pranaali गहराई से जांच करनी चाहिए क्योंकि यह देश की आम जनता की भावी sanraksha और suraksha से ही सिर्फ़ जुदा मामला नही है बल्कि आम janata की gaadhi kamaii को hadapne का एक बड़ा shadyantra भी है। उन्हें यह जांच अब इसलिए भी nidar होकर शुरू कर देनी चाहिए की वर्तमान रेलमंत्री का karyakaal पुरा हो रहा है और आम chunaav नजदीक है, jinke बाद उनका kabza भी रेल mantralaya से हट जायेगायह कहना है पु.म.रे. के तमाम अधिकारियों एवम karmchariyon का है।

Congress, NCP demand Railway exam papers in Marathi

"Write to the CM also asking for the exams to be held in Mumbai again"

Senior leaders from the Congress and Nationalist Congress Party (NCP) have demanded that the exam centre for the Railway recruitment Board exams be moved back to Mumbai from Lucknow. In a demanded that question papers be published in Marathi as well as in English and Hindi, in order to benefit the sons of the soil.
Mumbai Regional Congress Party (MRCP) Chief Kripashankar Singh and Thane NCP chief Jitendra Avhad, in a jointly-signed letter, have requested Chief Minister Vilasrao Deshmukh to make efforts for the demands by taking up the issue with the Prime Minister.
Praising the state for accepting outsiders who chose to shift base to Maharashtra, the two said it was their duty to raise the issues for the sons of the soil for whom it is necessary to have papers in their native language Marathi, besides English and Hindi.
The Railways have shifted the exam centre from Mumbai to Lucknow citing inadequate security as the reason.
Taking on the Raj Thackeray led Maharashtra Navnirman Sena, the duo said that the entire state should not be be held responsible for the acts of some political parties. "Maharashtra has always treated every state with equal affinity and love," concluded the two with a request to convey their feelings to the PM. The joint letter was drafted soon after a function by the MRCC at Bandra-Kurla Complex, where the CM was felicitated for completing four years in office.

Plan to develop offices, shops near Metro stations

Mumbai:- A plan to develop the areas around 27 stations on the Charkop-Bandra-Mankhurd line of the Mumbai Metro for construction of shopping and office establishments is underway. The plan will have long-term implications for the people living in these areas.

The idea behind the plan is to develop a 500-mt circle of influence from the centre of each station to develop commercial and office premises in order to reduce the commute from the station to the place of work.

The plan, which is still being discussed, has been formulated by the City Transformation Unit led by U P S Madan who has taken up the concept of developing areas around stations on public transport corridors, which is accepted world-wide.

The plan was presented at the think tank meeting Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) held on Saturday, where the issue of raising the FSI from 2 to 4 in the circle of influence was discussed.

The MMRDA commissioner, Ratnakar Gaikwad said the plan is still at the discussion stage, but it is estimated that the project would generate over Rs 12,000 crore for the government.

The presentation at the think tank meeting stated that the plan stemmed from the need to generate funds for the capital cost of Metro corridors, to provide more commercial and official space in the city according to the planning norms.

The length of the Charkop-Bandra-Mankhurd corridor is 32 km with the total number of stations being 27 and the average distance between the stations being 1.2 km.

The study for the plan includes measuring the total area in each circle of influence, measuring the area under buildings, roads, water bodies, reservations and slums. It also calculates the current total built-up areas, total build able areas with 2 FSI and additional build able areas which can be made available with 4 FSI. It estimates the revenue likely to be generated from the sale of additional FSI. The study also estimates the additional requirements of water, sewage and other infrastructure that would be required with the higher FSI.

Survey Result:-
1) Government's share in the total revenue: Rs 12,790 crores.
2) Total revenue on sale of additional FSI: Rs 38,436,847 crores.

A record sum of over Rs 47,000 crore has been set aside for investment in infrastructure projects in Mumbai region under the Mumbai Metropolitan Region Development Authority. The MMRDA commissioner , Ratnakar Gaikwad said these projects will pave the way for a better city. Gaikwad listed the main projects, Mumbai Trans Harbour Link (over Rs 6,000) Mumbai Urban Transport Project (Rs 4,526 crore), line two of Mumbai Metro from Charkop-Bandra-Mankhurd (Rs 8,250 crore), Metro line one from Versova to Ghatkopar via Andheri (Rs 2,500 crore), Metro line three from Colaba to Bandra (Rs 12,000 crore) rental housing (Rs 10,000 crore), Nirmal Abhiyan toilet scheme (Rs 300 crore), Eastern Expressway (Rs 124 crore), flyovers in the city (Rs 431 crore), and the Thane bridge (Rs 400 crore).

GRP forms squads to nab 'MNS' train vandals

"The railways have been inundated by calls from commuters complaining of the abusive graffiti against north Indians inside local trains of both Western and Central Railway"

The obvious agitations by the Maharashtra Navnirman Sena's against north Indians may have died down, but the parties activists still seem to be on the job. Abusive graffiti against north Indians, and signed by 'MNS' have been appearing on all Central and Western local trains.
Worried about the rising number of commuter complaints against the offensive graffiti, the Government Railway Police (GRP) has been forced to form task is to find and arrest the mischief-mongers. Those caught will be severely dealt with under the Indian Penal Code and the Bombay Police Act, said the senior police inspector of Bandra GRP, Ashok Survegandh.
He said, "We have formed a squad of sleuths who will be commuting in plain clothes to keep a tab on commuters writing such slogans. However, we are yet to make any arrest. Our squad will be constantly on the move to catch the culprits red-handed."
An official from the Railway Protection Force said on condition of anonymity, "Since there are many bogie's in which the slogans have been written, and there is a similarity in the slogans in the western and central line trains, it is obvious that there is one person behind this."
During the past few days, the GRP and the RPF control rooms have received innumerable calls complaining about the abusive slogans written against north Indians and the Railway minister. On Thursday, the GRP control room sent out a message to all its police stations to form these squads.
Railway PRO(Western) S S Gupta said, "I have no idea about the slogans written or the GRP action but the offence amounts to defacing of public property and causing nuisance.
"The offenders will be dealt according to law of the Railways."
Railway PRO (Central) A K Singh said, "It is a nuisance. We have asked the workshops to clean up these slogans either by wiping them off or by painting them over. The matter will be dealt with by the GRP."

Andhra Pradesh Govt. to sue Delhi Metro chief for defamation

"E. Shreedharan had said that the Hyderabad Metro Rail would become a major political scam"

Hyderabad:- The Andhra Pradesh government has decided to sue Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) managing director E Sreedharan for defaming its reputation by making "imaginary allegations" against the Hyderabad Metro Rail (HMR) project.

Finance minister K Rosaiah told the media on Monday that the defamation amount and respondent parties would be decided by legal experts.

Sreedharan, regarded as the first-ever metro rail project architect in India, wrote to the Planning Commission expressing serious doubts and reservations over the way HMR contract was awarded to a consortium led by Maytas. This happened soon after the Planning Commission hailed the project and recommended to the Prime Minister that other states to follow this 'Build Operate Transfer' model of HMR.

Sreedharan's two observation were - the HMR would become a major political scam in the country, and that it had been awarded to a contractor who owned huge lands along the proposed project area, with ulterior motive to help value of those lands to go up.

Claiming that full transparency was maintained and every detail of the project put up on its website, Rosaiah said there was no coherence between the allegations made by Sreedharan. "After the Planning Commission replied, strongly defending the project, Sreedharan went to media writing critical articles and creating issues that are imaginary and derogatory," he complained.

In September, the state government had demanded an apology from Sreedharan. After waiting 45 days for his response, the government has now decided on a legal battle against the DMRC chief.

Soon, CNG will power local trains

Mumbai:- Worried by the rising the fuel bill, Indian Railways has now started attempts to convert the conventional diesel engine into a duel fuel engine using CNG. With consumption of two million kilometres of diesel every year, the railways is banking heavily on the experiment with CNG, a proven pollution-free fuel. The railways has already started using bio-diesel to cut down on the spiralling fuel bill. In fact, it has decided to set up four bio-diesel plants across the country on its surplus land to manufacture and supply bio-diesel to trains. Now, in its pursuit to control consumption of diesel, it is experimenting with CNG.

CNG is used as a fuel by trains in many countries, including the US, Japan and Malaysia. Indian Railways Organisation for Alternative Fuels (IROAF), an autonomous body under the ministry of railways, has called for tenders from engine manufacturers to collaborate in the engine conversion project. As per the tender, the IROAF wants to convert the conventional engine in a Diesel Power Car (DPC), self propelled coaches, into a dual fuel engine using CNG.

The diesel-powered cars are used in trains plying on short routes up to 200 kms. Instead of using a conventional locomotive, these train have two diesel-powered cars after every five coaches to push the rake forward R Srivastava, Chief Mechanical Engineer (CME) at IROAF, said the attempt is to fit in a CNG tank and cylinders adjacent to the diesel tank under the engine of the DPC. "We would like to run the diesel power car using 70% diesel and rest using CNG. This proportion can be gradually increased if the technology is successful," he said.

Officials in the railway ministry said conversion of the engine in a locomotive used in express trains. Srivastava said IROAF is looking at both ignition and fumigation technologies for conversion to CNG. While the ignition technology allows using maximum of 30% CNG along with diesel, the fumigation technique can ensure that the green gas can be used up to 90%, entailing a huge saving for railways. "But the fumigation technology is not available with too many engine manufacturers. However, it is not impossible to get the technique," said Srivastava.

Northern Railway wants review of decision to scrap J&K Chenab bridge

ENGINEERING v/s TRAFFIC

''While asking the Railway Board to reconsider its decision on cancelling the Chenab bridge plan, the Northern Railway GM, in his letter, did not talk about the instability of the gorge because of which the sub-contractor could not even excavate the slopes for building the bridge foundation"

New Delhi:- The four-year old project of building the world's highest bridge on the Chenab has been scraped by the Railway Board for lack of safety and stability। However, the Northern Railway has asked the board to "reconsider" its decision on political and extraneous considerations। In a letter on September 20, Northern Railway GM Shri Prakash said he wanted the bridge, which is part of the first rail link to the Valley, to be revived for three broad reasons:-
1) Representations from politicians and local media reports are seeking the resumption of work on the existing alignment.
2) At a review meeting on September 10, J&K Governor N N Vohra "expressed concern" over the suspension of all work since July on the 125 km stretch from Katra to Banihal in the Jammu region, including the Chenab bridge.
3) The issue was "highly sensitive" as the proposal of modifying the Katra-Banihal alignment, including the plan to shift the Chenab bridge a couple of kilometres upstream from a gorge to a wide valley, might lead to "great public resentment in villages that are likely to be excluded with the change of alignment"
Nowhere in his two-page letter did Shri Prakash address the instability of the gorge because of the which project sub-contractor Ultra-Afcons-VSL could not even excavate the slopes for building the foundation of the mega arch bridge. He was silent on this issue although it was the main reason why railway board member (engineering) S K Vij had ordered that all contracts for a 34-km stretch from Katra to Surukot, including the Chenab bridge, be "short closed". Since this "project of national importance" is financed directly from the consolidated fund of India, Shri Prakash also glossed over Vij's concern about the idling claims made by tunnel and bridge contractors for the abandoned 34-km stretch mounting to Rs 1,000 crore, which includes Rs 300crore for the Chenab bridge alone.
The wastage of taxpayer's money on this nonstarter prompted Vij to record on September 26 that Shri Prakash should have "implemented orders to avoid idling claims". As for the GM's argument that the relocation of the track might anger the villages that are likely to be excluded, Vij pointed that the modified alignment would not affect the residents do remote places as the 250-km main access road from Katra to Banihal was still being built.
Rejecting Prakash's plea to stick to the existing alignment, Vij recorded that he should instead have come up with suggestions on what else could be done to alley the apprehensions of locals till work starts on the modified alignment. Though Vij is authorized to have the final say, Shri Prakash has continued to defy him and has still not terminated the contracts, which are pilling up the government's liabilities.

Railway looks to bio-diesel for lower fuel bills

"The railways will provide four acres of land for each of the four bio-diesel plants, while the private firms will be charged an interest of 6% on the land value per annum"

Mumbai:- In a bid to cut its mounting diesel bill, the Indian Railways ha decided to set up four bio-diesel plants across the country with the help of private companies. It plans to mix 5% bio-diesel with the conventional diesel, aiming to increase the blend up to 20% in coming years.
The railways, on an average, consumes 2 million kilolitre of diesel every year. Given the spiralling fuel rates, the bio-diesel effort can substantially reduce the railway's bill.
A senior official said the railways has been trying bio-diesel in various proportions in different engines. "The results have been encouraging. As a result, the railways has decided to start commercial production of bio-diesel to mix it with diesel," he said.
The railways has proposed to set up the bio-diesel plants at Tughlakhabad under Northern Railway, Raipur under South-East Central Railway, Itarsi an West-Central Railway and Erode under Southern Railway. The venues, though already selected, can be changed after consultations with private firms, said the official.
For the uninitiated, bio-diesel is made out of seeds of Jatropha plant. The oil extracted from the seeds is treated in a filter press for basic purification. It is then passed through the bio-diesel esterification process to get the right blend. The bio fuel can be mixed with regular diesel.
The railways has also called private companies to establish and operate bio-diesel plants for a period of 20 years. "The railways will provide four acres of land for each of the plants, while the private firms will be charged a nominal interest of 6% on the land value per annum," said the official. The railways may also provide for water and electricity required by the plant.
The private firm has to set up an automised bio-diesel unit, along with a effluent treatment plant. "The private firm will also have to arrange for the Jatropha oil seeds, the raw material," said a railway official. The private firm, if required, can start a unit with a lower capacity to manufacture 10 kilolitre of bio-diesel. "The firm can increase the capacity to 50 kilolitre, once sourcing Jatropha becomes easier," said the official.

Auction of plot outside Bandra station stayed

"Suburban collector Vishwas Patil issued a letter to WR stating prima facie, the land belonged to the state and hence stayed the alienation of the land by way of sale, transfer or development"

Mumbai:- The suburban collector Vishwas Patil has stayed the auction of a prime plot outside Bandra station, by Western Railway. The railway was planning to raise several hundred crores to finance major projects in the metropolis by auctioning 29,000 sq-m of waterlogged land located between Anant Kanekar Marg and the Western Express Highway near the Bandra station on the east side.
However, on October 21, Patil issued a letter to Western Railway stating that prima facie, the land belonged to the state government and hence the stayed the alienation of the land by way of sale, transfer or development. He also warned that any government agency or private party buying this land will be doing so entirely at their risk.
A spokesperson of WR said, "The issue is being handled the land management department of the railway board in Delhi. We are not concerned about the notice." However, another WR official said the railway ministry should have done its homework before going ahead with the auction. Patil's notice has caused a major embarrassment to the railways," he added.
The issue was first raised by local MLA Janardhan Chandurkar of the Congress who claimed that the land belonged to the state government. He wanted to know how the railways were auctioning land, which did not belong to them in the first place, and that too without the permission of the state government.
Following a representation made by Chandurkar, Patil visited the spot on October 18 along with senior officials of the city survey office, revenue department and tehsildar. He said even the property card had not been created for the relevant land.
"But under the Maharashtra Land Revenue Code, 1996, all rivers, creeks and water bodies are owned by the state government." Patil said. He added that an inquiry has been ordered under Section 20 (2) of the land revenue code and he has asked WR to send its representative for the first hearing to be held on November 18.

'चोरमैन' को बोलाव, वर्मा का हो जायेगा कल्याण

लालू को इनकम टैक्स विभाग से बचना है तो आर. एन. वर्मा को पश्चिम रेलवे का महाप्रबंधक बनाना जरूरी है.....

नई दिल्ली : प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार श्री आर. एन. वर्मा की पोस्टिंग पश्चिम रेलवे में हो जायेगी क्योंकि हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है की श्री वर्मा ने अपने एक चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के माध्यम से रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की गर्दन पकड़ ली है। सूत्रों का कहना है की दिल्ली के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, श्री वर्मा के बैचमेट हैं और २४ किलोमीटर के दायरे वाली मेट्रो से निकलकर पश्चिम रेलवे में बतौर महाप्रबंधक आने के लिए श्री वर्मा ने अपने इसी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर का दामन थांबा है। सूत्रों ने बताया की चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ने अपने बैचमेट श्री वर्मा का यह काम करवाने के लिए अपने जूनियर और पटना के इनकम टैक्स कमिश्नर श्री अजय सिंह को कहा। सूत्रों का कहना है की लालू की आय से अधिक संपत्ति की जांच के सारे मामले इन्ही अजय सिंह के हाथ में हैं।
सूत्रों ने बताया की अपने 'बॉस' के आदेश का पालन करते हुए अजय सिंह इस काम के लिए कंपनी मामलों के मंत्री प्रेम चाँद गुप्ता को साथ लेकर सीधे लालू के पास रेल भवन पहुँच गए। जहाँ बताते हैं की कई मेम्बर्स के साथ लालू की मीटिंग चल रही थी, परन्तु जैसे ही श्री अजय सिंह श्री गुप्ता के साथ लालू के चेंबर में घुसे वैसे ही लगभग हडबडाते हुए उठकर लालू ने ''अरे आईये आईये अजय बाबू आईये आईये, आज यहाँ कहाँ घूम पड़े, सब खैरियत तो है न...........।'' उसी झोंक में लालू फ़िर श्री गुप्ता पर पिल पड़े और उन्हें लगभग गरियाते हुए कहा की ''भौजी को मिलने गए थे की नहीं, तुम से कितनी बार कहा है की भौजी को मिलने जाते रहा करो वो यहाँ दिल्ली में अकेली रहती हैं, अजय बाबु पटना में रहते हैं, महीने में एक बार आते जाते हैं, तो भौजी का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, ससुरा तुमसे कितनी बार कहा है की भौजी को मिठाई पहुँचा दो मगर........' जबकि अजय सिंह भी उनकी इस नौटंकी को बखूबी समझ रहे थे.
इसी के साथ लालू ने सब अधिकारीयों को अपने चेंबर से बाहर जाने को कह दिया। इसके बाद अजय सिंह ने वहाँ अपने आने का असली मकसद बताया, लालू ने जोर चपरासी को आवाज लगाई, ''जाओ जल्दी से 'चोरमैन' ( चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ) को बुला लाओ, CRB के आते ही लालू ने हुकुम दनदनाया की जाओ जल्दी से आर. एन. वर्मा को पश्चिम रेलवे में पोस्ट करने का प्रस्ताव बनाकर ले आओ।'' सूत्रों का कहना है की श्री वर्मा के फंडा में काफ़ी दम है और अब लालू K.C.JENA की ही तरह वर्मा की फाइल बगल में दबा कर PMO से करा लायेंगे। जबकि विवेक सहाय ने अपने अपंग बेटे को ही इस बार भी अपनी पसंद की पोस्टिंग का मोहरा बनाया है और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया है।
इस तरह लालू को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट से अपनी जान बचानी है तो आर. एन. वर्मा और विवेक सहाय को उनकी पसंद की पोस्टिंग देनी ही पड़ेगी। हालांकि सूत्रों का कहना है की अभी तक श्री वर्मा की फाइल DOPT में ही अटकी पड़ी है परन्तु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लालू उनकी फाइल ख़ुद लेकर जायेंगे और उस पर पीएम् से साईन कराकर लायेंगे।

batate hain ki kamlesh गुप्ता की बतौर GM पोस्टिंग खटाई में पड़ गई है, क्योंकि हमारे सूत्रों का कहना है की उनके ख़िलाफ़ CVC ने प्रोसिक्यूशन का आदेश दे दिया है। इसीलिए श्री कुलदीप चतुर्वेदी की मध्य रेलवे का महाप्रबंधक बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं क्योंकि श्री विनय कुमार त्रिपाठी को मेट्रो रेलवे के लिए प्रस्तावित किया गया है। जबकि श्री ऐ के बोहरा को NCR और श्री सुदेश कुमार को ER तथा श्री दीपक कृष्ण को RSC के लिए प्रपोज किया गया है। इसी का विरोध करते हुए मेंबर इंजीनियरिंग श्री एस. के. विज ने DOPT को लैटर लिख दिया है।

कोलकत्ता की राह पर मुंबई

करीब २५० राज्य सड़क परिवाहन की बसे, लगभग ३७५ टैक्सियाँ, करीब १२५ बेस्ट की बसे और सैकड़ों ऑटो रिक्शा, ट्रक एवं निजी वाहनों को फूँक डाला गया। यह निजी और सार्वजनिक संपत्ति के नुक्सान के आंकड़े महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के मराठी मानूस बनाम उत्तर भारतीय विवाद का परिणाम हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपनी राजनितिक जड़े जमाने के लिए और अपनी पैतृक पार्टी शिवसेना की जड़े काटने एवं उसका वोट बैंक हथियाने के लिए कभी जया बच्चन विवाद, कभी रेलवे परीक्षार्थियों को पीटकर भूमिपुत्रों के हक की बात और कभी जेट एयरवेज के कर्मचारियों को नौकरी से न निकले जाने की धमकी, कभी मराठी माणूस बनाम उत्तर प्रदेशीय, कभी मराठी माणूस बनाम बिहारी आदि विवादास्पद मामले उठाकर मुंबई को कोलकाता और महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल बनने की राह पर लेजा रहे हैं, जबकि राज्य एवम केन्द्र सरकार उनकी इन असंवैधानिक हरकतों को उतनी ही तल्खी से नही ले रही है, जितनी तल्खी से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री आर. आर. पाटिल ने बिहारी युवक राहुल राज की 'पुलिसिया हत्या' पर बजाय निंदा करने के उसका परम पक्षधर बनकर अपनी अमानवीय तल्ख़ टिपण्णी व्यक्त की है।

इस सब पर राज ठाकरे को 'मेंटल केस' बताकर लालू यादव जैसे उथले किस्म के सिर्फ़ स्वहित साधन और सिर्फ़ 'अपना कुटुंबहित' देखने वाले नेता इस आग में अपनी उथली टिप्पणियों का घी डालकर और हवा दे रहे है। शासन-प्रशासन और राजनीतिज्ञों की इन तमाम नालायाकियों से तंग आ चुके इस देश के आम आदमी का आक्रोश बिहार में नवयुवकों ने रेलवे एवं अन्य सार्वजनिक संपत्ति को फूँक कर व्यक्त किया हैं। यदि देश के आम आदमी को समान विकास, समान न्याय, समान शिक्षा, समान रोजगार की स्थितियां और समान जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराये गए होते तो शायद आज भाषावाद और प्रांतवाद का विवाद पैदा ही नही होता था। तब शायद अपने ही देश के अन्दर लोग 'बाहरी' नही होते, क्योंकि उन्हें अपने पैतृक निवास और राज्य में ही अनुकूल जीवन-यापन की स्थितियां मिल जाती।

उत्तर प्रदेश और बिहार वह बड़े राज्य हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक केन्द्र पर राज्य किया परन्तु इन दोनों राज्यों के लालू और मायावती जैसे छिछले किस्म के राजनीतिज्ञों ने कभ अपने गृह प्रदेशों को सिर्फ़ अपने स्वहित और अपने राजनितिक महत्वाकांक्षाओं के चलते तमाम उद्योग-धंधे से लैस करने और उनके विकास की ओर कभी ध्यान नही दिया। इसका परिणाम सामने है की आज इन्ही दो प्रदेशों के डर-बदर हुए लोग देश के दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर राज्यों में पलायित होकर वह के लोगों में सबसे ज्यादा हेयदृष्टी का शिकार हो रहे है। देश के चौतरफा इन दोनों राज्यों के लोगो को ग्र्हुना की दृष्टी से देखा जाने लगा है। यह अत्यन्त शर्म की बात है की यह लोग वह जाकर वहाँ के विकास में अपना योगदान दिए हैं और वहाँ के उद्योग-धंधों को सस्ता श्रम मुहैया कराया है, जिसके बदले उन्हें सिर्फ़ दो जून की रोटी मिली है।

परन्तु शायद इसी कारण से वहाँ के स्थानीय लोग काहिल और लापरवाह भी हुए है और इसी काहिली के चलते उन्होंने उत्तर प्रदेशीय एवम बिहारियों की तरह स्वयं को शिक्षित और योग्य बनने की तरफ़ ध्यान नही दिया, परिणामस्वरूप जब वह उनसे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे तो उनके अन्दर अपने अधिकार का अंहकार जाग रहा है। परन्तु इस कथित अधिकार के मद में चूर वह फिर भी अपने आपको शिक्षित एवं योग्य बनने की बात भूल रहे हैं। इसी सोच के चलते वह मुंबई को कोलकत्ता और महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल के उद्योगविहीन रास्ते पर दाल रहे है। जिस प्रकार कभी कोलकत्ता इस देश की राष्ट्रीय और आर्थिक राजधानी होते हुए समस्त प्रकार की आर्थिक सामाजिक, राजनितिक गतिविधियों का केन्द्र था, उसी प्रकार आज मुंबई ही। भले ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और प्रमुख राजनितिक गतिविधियाँ दिल्ली से संचालित होती है, मगर मुंबई आज इस देश की आर्थिक राजधानी है और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों की नब्ज़ न सिर्फ़ अंतर्देशीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थर पर यही से परिलक्षित होती है। परन्तु इस प्रकार के सार्वजनिक वैमनस्यता फैलाने वाले तथाकथित भूमिपुत्र के आन्दोलनों से जिस प्रकार एक दिन कोलकत्ता से यह दर्जा छीन गया था, उसी प्रकार आने वाले दिनों में मुंबई का भी छीन सकता है।

पहले भी कोई उद्योगपति पश्चिम बंगाल में अपना कोई उद्योग लगाने से कतराता था और वामपंथियों के ३० साल पहले राज्य शासन पर काबिज होने के बाद धीरे-धीरे वहाँ के उद्योग-धंधे पलायन कर गए थे। हाल ही के 'नैनो' विवाद के बाद अब शायद ही कोई उद्योगपति पश्चिम बंगाल का का रुख करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्थर पर देश और राज्य की जो छवि ख़राब हुई, सो अलग। कामोबेस यही स्थितियां मुंबई और महाराष्ट्र की बनती जा रही हैं. यदि इन पर मुंबई और महाराष्ट्र के प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञों ने अवलिम्ब ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में वह भी पश्चिम बंगाल की तरह हर गली-कूचे में अपनी-अपनी शाखा खोलकर सामजिक आतंकवाद को चला रहे होंगे।

इंजीनियरिंग बनाम ऑपरेटिंग

"निष्कर्ष : कटरा से बानीहाल रेल लाइन विवाद"

नयी दिल्ली : जम्मू और कश्मीर को रेल laaiino से जोड़ने की केन्द्र सरकार की महत्वकांशी योजना को रेलवे की नौकरशाही विवाद में डालकर देश को अरबों के नुक्सान में डालने जा रही हैं। इस विवादग्रस्त और उद्रवादी गतिविधियों में आक्रांत राज्य के विकास के लिए हजारो करोड़ रु, झोंककर केन्द्र सरकार ने जम्मू क्षेत्र में कटरा ने बानिहाल के बीच १२५ किमी रेल लाइन के निर्माण की योजना बनाई थी। पिछले चार वर्षों में इस महत्वपूर्ण परीयोजना पर सैकडों करोड़ रु, खर्च हो चुके है। अब चेनाब नदी पर बनने वाले विश्वके सबसे उन्छे मेहराबदार रेल पूल सहित इस लाइन के ३४ किमी क्षेत्र का अलाइनमेंट बदल दिए जाने का विवाद पैदा करके भा, रे, के इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग विभाग आमने-सामने आ गए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इंजीनियरिंग विभाग के इस लाइन का ऐलाइनमेंट बदलकर इसे ज्यादा सरल बनाने की कोशिश के गई थी। इंजी, विभाग का मानना था की इससे इसकी प्रोजेक्ट कसते में काफ़ी कमी की जा सकती है तथा पहले के लंबे-चौडे चेनाब पूल की अपेक्षा नए ऐलाइनमेंट में यह पूल कम चौडी जगह पर बनने से ज्यादा सुरक्षित होगा। परन्तु पिछले चार साल से पुराने ऐलाइनमेंट पर काम होते हुए अब तक इस प्रोजेक्ट पर करीब २००० करोड़ रु, खर्च हो चुके है और इस विवाद के चलते जुलाई से सारा काम भी थाप पडा हुआ है।
जबकि ऑपरेटिंग विभाग का मानना है की पुराने ऐलाइनमेंट के अनुसार ही इस प्रोजेक्ट पर काम होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उ, रे, के महाप्रबंधक श्री प्रकाश ने २० सितम्बर को एक पत्र लिखकर बोर्ड से इस लाइन के पुराने ऐलाइनमेंट पर ही पुन्हाविचार करने को कहा था। श्री प्रकाश अब बोर्ड में एम्टी बन गए है और महाप्रबंधक/ उ, रे, का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे है। श्री प्रकाश ने अपने दो पेजी पत्र में प्रमुख रूप से तीन बिन्दुओं पर बोर्ड का ध्यान आकर्षित करते हुएपुराने ऐलाइनमेंट पर ही इस योजना का काम पुनः शुरू करने की मांग की है।
१) राजनीतिज्ञों के ज्ञापन और मीडिया की रिपोर्टों में पुराने ऐलाइनमेंट पर ही इस योजना का काम पुनः शुरू करने की मांग की है।
२) रिव्यू मीटिंग में १० सितम्बर को जम्मू एवम कश्मीर के राज्यपाल श्री एन, एन, वोहरा ने भी चेनाब ब्रिज सहित जम्मू क्षेत्र के इस १२५ किमी, कटरा-बनिहाल रेल प्रोजेक्ट पर जुलाई से काम बाँध होने पर चिंता जाहीर की थी।
३) यह मामला काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि चेनाब ब्रिज को शिफ्ट करने सहित कटरा-बनिहाल लाइन का ऐलाइनमेंट बदलने ऐ इसके निकटवर्ती गावों में भारी असंतोष फ़ैल सकता है।
अपने क्षेत्र में श्री प्रकाश ने आगे कहा है की पुराने ऐलाइनमेंट में चेनाब नदी पर प्रोजेक्ट के सब-कांट्रेक्टर उल्त्र आफ्कांस विएसएल को भारी भरकम आर्क ब्रिज के निर्माण की नींव डालने के लिए जगह नही मिल पा रही है। हलाँकि इस मुद्दे पर श्री प्रकाश आगे चुप है और यही मुख्या कारण है की चेनाब ब्रिज सहित इस पुरी परियोजना के कटरा से शुरुकोट के बीच की ३४ किमी लाइन के सभी कान्त्रेक्ट्स को रोके देने (शोर्ट क्लोस्ज्द) का आदेश एम्ई श्री एस, के, विज ने दिया था। चूँकि यह पूरा प्रोजेक्ट भारत की कन्सालिदेतेद फंड से वित्त पोषित हो रहा है। इसलिए श्री प्रकाश उसी का वास्ता देते हुए श्री विज की बात को दरकिनार करते हुए अपने पत्र में कहता है की पुराने ऐलाइनमेंट में ३४ किमी रूट पर सुरंगे बनाने और अन्य कार्यो पर चेनाब ब्रिज के ३०० करोड़ सहित जो १००० करोड़ रु, खर्च हो चूहे है उसका क्या कोगा?
श्री प्रकाश के करदाताओं की mehanat की कमाई के बेकार चले जाने क्र उपरोक्त सवाल पर श्री विज का कहना है की श्री प्रकाश उक्त बेकार खर्च को रोक सकते थे क्योंकि नया ऐलाइनमेंट आज नही काफ़ी पहले देदिया गया था। उन्होंने यह बात २६ सितम्बर को रिकॉर्ड भी की है। जहा तक री-ऐलाइनमेंट पर गांववालों की नाराजगी बढ़ने के श्री प्रकाश के दावे की बात है तो इसे भी सिरे से खारिज करते हुए श्री विज का कहना है की प्रोजेक्टेड के मोडीफाइड ऐलाइनमेंट से दूरदराज़ के रहिवासियों एवम गावों पर कोई प्रभाव नही पडेगा, क्योंकि इसके साथ ही कटरा-बनिहाल के बीच २५० किमी, लम्बी प्रमुख सड़क भी बनाई जा रही है।
श्री प्रकाश के सारे तर्कों को दरकिनार करते हुए श्री विज ने कहा की पत्र लिखने और विवाद पैदा करने के बजाय मोडीफाइड ऐलाइनमेंट पर काम शुरू होने से पहले वह अपने सुझाव लेकर उनके पास आ सकते थे। ज्ञातव्य है की इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लेने और आदेश देने के लिए श्री विज फिनल अथॉरिटी है, तथापि श्री प्रकाश उनके आदेशों का लगातार उल्लंघन और इस प्रकार उनकी मानहानि करते हुए आज तक तमाम कान्त्रक्ट्स को तेर्मिनेट नही है, जिससे फालतू खर्च हो रहा है, जो की राष्ट्रीय क्षति है।
बताते है की इस मुद्दे पर करीब ३ महीने पहले सीआरबी के चेंबर में बुलाई गई एक मीटिंग में श्री विज श्री प्रकाश के बीच काफ़ी गर्मागर्मी हो गई थी। इस meeting में कोंकण रेलवे के एक director भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है की उसी के बाद श्री प्रकाश ने यह पत्र लिखकर एम्ई श्री विज सहित पूर्व ऐएम्/सिविल इंजीनियरिंग श्री राकेश चोपडा (वर्त्तमान जीएम/ दक्षिण रेलवे) को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, जबकि बोर्ड के कुछ ऑपरेटिंग अधिकारीयों का मानना है की चूँकि स्टील एवम सीमेंट के भाव काफ़ी बढ़ गए है। इसलिए ऐलाइनमेंट बदल देने से यहाँ कार्यरत सभी कान्त्रक्टर सस्ते में छुट जाएंगे। इसलिए यह सारा खेल हो रहा है। अब देखते है की उठ किस करवट बैठता है।

बेलास्ट अनलोडिंग में दिया जा रहा अनावश्यक रेट

हाजीपुर :- पूर्व मध्य रेल, यानि रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की रेलवे, में जो न हो वह कम हैं। यहाँ खूब अन्धाधुन्धी चल रही हैं। यहाँ सबसे ज्यादा काम और फंड इंजीनियरिंग विभाग के पास हैं और इसी के साथ इसमें ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी हैं। परंतु रेल प्रशाशन यहाँ रेलमंत्री के डर से अपनी ड्यूटी और कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियो की ही जड़ काट देता हैं। यही कारण है कि दीपटी सिवियो/इंजी, को बिना वजह यहाँ से हटा दिया गया था, जबकि सीवीसी और रेलवे बोर्ड द्वारा उनहे पुनः उसी पद पर पदस्थापित किए जाने के आदेश के बावजूद आज तक इस आदेश पर अमल नही किया गया। परिणामस्वरूप डिप्टी सिवियो/इंजी, कि पोस्ट पिछले करीब ६ महीनो से खाली पड़ी है और इस पोस्ट का काम डिप्टी सीवीओ/स्टोर को देखना पड़ रहा है। हटाये गए डिप्टी सीवीओ/इंजी, का दोष यह था कि उन्होंने लालू के करीबी बेलास्ट ठेकेदारों के बेलास्ट रेक और उसके मानक चेक करने कि गुस्ताखी कर डाली थी। इसी के साथ एसदीजीएमका भी ट्रान्सफर कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ बाबिन बॉक्स से बेलास्ट उन्लोअद करने के लिए भी ठेकेदारों को ३८ रु, प्रति क्यूबिक मीटर का रेट दिया जा रहा है जो कि बीसीएन से मनुअल उनलोअडिंग में कम से कम ६ आदमी लगते है जो ४ से ६ घंटे में एक बीसीएन को खाली कर पाते है, जबकि बाबिन बॉक्स से चलते हुए (रनिंग में) बेलास्ट खाली होती है और इसमे २ घंटे में पुरा बाबिन रेक खाली हो जाता है। इसलिए बाबिन बॉक्स के लिए ९ से १३ रु, प्रति क्यूबिक मीटर का मनअनक रेक निर्धारित है। मगर पू, रे, में इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ रेलवे को करोडो का चुना लगाने के अन्य कई प्रकारों में से यह भी एक प्रकार है। ज्ञातव्य है कि एक रेक में कम से कम १४ से १५ सौ क्यूबिक मीटर बेलास्ट कि लोअदिंग होती है और इस प्रकार प्रति रेक यहाँ ३०,००० से ३५,००० रु, का चुना रेलवे को लगाया जा रहा है। परंतु रेल प्रशाशन मंत्री के डर से इस भयंकर नुक्सान कि तरफ़ कोई ध्यान नही दे रहा है। इस प्रकार रेलवे को मंत्री के सभी सगे सम्बन्धी मिलकर बुरी तरह लूट रहे हैं। बताते है कि पूर्व सीई/कन्स्त्रुच्शन /हेडक्वार्टर ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोये है, जिन्हें तमाम शिकायतों के बाद हालही में हटाया गया है। इसके अलावा पू,रे, में पिदब्ल्युआइ' कि कोई भी सेक्शन पोस्ट नही है, जबकि यहाँ ऎसी २२ पोस्टें खाली है। यहाँ सिर्फ़ जेई-१ कि आठ सेक्शन पोस्टें हैं, जहा वर्तमान में ३८ लोग कार्यरत हैं, एसई में ४ लोग है जबकि ७ पोस्टों का सेक्शन नही दिया जा रहा है। इसी के साथ अन्य रेलों के आप्शन में यहाँ आऐ एसई/ जेई का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि नियम से सभी डिप्टी सीई के पास एक-एक पि-वे- स्टोर कि पोस्ट होनी चाहिए। ऐसी कम से कम १६ पोस्टों कि जरुरत है। मगर सिर्फ़ एक पोस्ट दी गई है। की ने बताया कि पोस्टें सेक्शन करने और देने के लिए भी यहाँ कार्मिक विभाग (ऐपीओ/कन्स्त्रुक्शन) द्वारा पैसे कि अपेक्षा कि जाती हैं।
इसी प्रकार इंजी, ओपन लाइन में डिप्टी सीई के एवम कार्यालयों में दसियों साल से एक ही पोस्ट पर बैठे बाबू लोग खलासियों/ हेल्परों/ गंग्मैनों से उनके ट्रान्सफर एवम त्रवेल्लिंग अल्लौंस पास करने के लिए पैसे (कमीशन) लेते हैं। सूत्रों का कहना है की खलासियों से १२ प्रतिशत और पिदब्ल्युआइ/ आईओडबल्यू आदि से ४ से ६ प्रतिशत कमीशन (रिश्वत) की मांग बाबू लोगो द्बारा की है। उनका कहना था की इसी तरह तमाम अवार्ड भी डीआरएम्, पीएचओदी और जीएम् की चापलूसी करने वालों अथवा मंत्री के नजदीकी होने का दवा या धौस दिखाने वाले अकर्मण्य लोगो को दिए जाते हैं।

सूत्रों ने बताया की यहाँ इंजी, स्टोर दीपो आदि में १०-१५ वर्षों से लोग बैठे हुए हैं और यह इतने 'पावरफुल' हो गए है की इनके ट्रान्सफर का मामला आते ही पीएचओदी' के हाथ- पाव फूल जाते हैं क्योंकि इन्होने अपनी अपार अवैध कमाई के बल पर 'लालू कुटुंब' और स्थानीय माफिया के साथ अपने गहरे सम्बन्ध बना लिए हैं।

सूत्रों ने बताया की दरभंगा-समस्तीपुर के बीच अभी हालही में दीप्ती सीई/सी श्री तुसल्मुद्दीन को एक ब्रिज के गर्डर को रेप्लास करके नया गर्डर लगाने का काम सौंपा गया है, क्योंकि उनपर प्रशाशन और लालू काफ़ी मेहरबान हैं। एक तरफ़ तमाम अधिकारी, जो मुख्यालय छोड़कर पटना में रहते है, पटना से हाजीपुर आते है, जबकि सभी सीई हाजीपुर से पटना जाते हैं। यहाँ समस्त इंजी, मटेरिअल सप्लाई प्रबंध देखने का काम रेलमंत्री के चहेते दीप्ती सीई को दिया गया है, जबकि फिल्ड से लेकर सेंट्रल स्टोर, हाजीपुर तक भारी घफ्ला चल रहा है, जबकि यहाँ १० साल से ज्यादा समय से पदस्थ क्लेर्कों को हटाकर अन्यत्र लगाने की हिम्मत किसी में नही हो रही है.

Congress, NCP worry about Lalu pitch

"Feel the Rail minister is pitting Maharashtra against Bihar for personal gain, and making Raj Thackeray a hero in the process"

New Delhi:- There is a disquiet in the top echelons of the Congress and the NCP , the ruling combine in Maharashtra, that Bihar leaders in general and Rail Minister Lalu Prasad in particular, have made the attack on North Indians in Mumbai too much of an 'ego' issue.
Leaders of both parties feel Lalu is overplaying the attacks on Biharis as a political card to rebuild lost ground in his home state.
They are worried that if he keeps harping on the attacks, it will only help make MNS chief Raj Thackeray a hero.
Some Congress ministers, in particular, are alarmed at the attempt to pit Maharashtra against Bihar, as was done at the Union Cabinet meeting on Wednesday.
"This is dangerous politics. Lalu is pitting Maharashtra against Bihar for the sake of politics," pointed out a concerned Union Minister from the South.
Some Congress ministers were surprised when Bihar leaders led by Ram Vilas Paswan sought to raise the issue of attack on North Indians at the Cabinet meeting because the issue was not even on the agenda.
Apart from some official business, the Cabinet was to discuss the Assam blasts. But since it had very little information, Bihar leaders hijacked the agenda to Mumbai, observed a Union Minster.
"The concern of teh Union Cabinet is that regional chauvinism is contained,' said Union Minister S Jaipal Reddy.
The NCP did not seem at all comfortable with Lalu's provocative anti-Maharashtra utterances. "Attacks on migrants is unacceptable. But nobody should use provocative language." said NCP General Secretary D P Tripathy.
The party also sees a nexus between rebel Congress leader Narayan Rane and Raj Thackeray. "Rane's men were found to be involved in the Kalyan violence," said an NCP Leader.

Railway officials reject charges of exam bias

Mumbai : Senior railway officials said on Friday that the Railway Recruitment Board (RRB) exams were centralised exams with equal oppurtunity for candidatesfrom all across India। They were rejecting charges made by MNS chief Raj Thackeray, who said the RRB exams were being manipulated to favour some candidates.
Central Railway (CR) and Western Railway (WR) officials ridiculed Thackeray's charge that candidates from Bihar were liberately sent to appear for the exams conducted in Mumbai.
"There are 19 RRBs across India to cover the 16 zonal railways, workshops and factories, there is no reason why candidates should only prefer RRB, Mumbai. The salary scales and perks of the Indian Railways are the same for everywhere," said an official.
Officials pointed out that Bihari, Jharkhnad and Uttar Pradesh have recruitment boards at Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Allahabad and Gorakhpur. All these RRBs frequently advertise for vacancies in zones under their jurisdiction, said officials. More often than not, these RRBs do issue advertisements in newspapers published in other places, including Mumbai, added officials. There are RRBs in practically every important city, including Kolkata, Malda, Guwahati, Bhubhaneshwar, Chandigarh, Bhopal, Ahmedabad, Chennai, Secundrabad, Thiruvananthapuram and even Srinagar.
Another official, himself from Maharashtra, said candidates from the state can easily get forms for the RRB exams in front of any big terminus, like CST or Churchgate in Mumbai. All these ads are routinely printed in the Employment Exchange magazine.
"They can also go to RRB exams held in other states, just like the north Indians come here for RRB exams. It's similar to an MBA aspirant from the South going for an entrance held at a Delhi or Gurgaon business school," an official reasoned.
Asked if RRB, Mumbai, offered more vacancies than other RRBs in the country, senior officials said no. "Northern Railway has many more express and mail train vacancies. Zones covering Bihar, Jharkhand and Chattisgarh have huge freight operaions due to coal reserves. And the Eastern and Southern Railways have subarban as well as outstation operations like CR and WR," an official explained.

I've never opposed Chhat Pooja - Raj Thackaray

"MNS chief attempts to clear the air before the north Indian festival on Tuesday, says he is only opposed to its politicisation"

Worried about every stray incident of violence being attributed to his party, Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray went on the backfoot on Friday as he declared that he had absolutely no opposition to Chhat Puja if it was not politicised.
Thackeray has sought special permission from the police to clear the air ahead of the festival to be celebrated by Biharis on a large scale on Tuesday. There were apprehensions in city that MNS activists would go on a rampage again when north Indians assembled at Juhu Beach on Tuesday. Raj's clarification will allow the festival to continue smoothly as he asked his followers to maintain calm.
Raj's arrest last week had sparked violent incidents in the city that included the death of a migrant on a Mumbai train and a shooting of a Patna youth on the BEST bus in Kurla. Rahul Raj, a Bihari youth, had allegedly come to Mumbai to kill Raj Thackeray. Raj activists also smashed several ST buses, BEST buses, taxis and auto rickshaws in protest over their leader's arrest
At the press conference on Friday, however, Raj preached peace. "I have never opposed the Chhat Puja. I have only spoken against the political 'tamasha' (stunts) associated with it. People from Bihar who live here can perform religious rituals according to their customs. My party has never opposed it," he said.
This was his first press conference where he did not spit venom against north Indian leaders, nor id he make any provocative statements. However, he did reiterate that his battle for the Marathi manoos would continue.
Raj backed the Mumbai police over the killing of Rahul Raj who had allegedly come to Mumbai to kill him.
"You would have to flayed the police had he shot some commuters. Who knew where this youth had came from?" he asked.
Raising questions about downgrading his personal security , he said, "How did they reduced the security so suddenly? The police security review committee decides what security cover to give to people on grounds of threat perception and his importance in public life. Don't forget, people in power change often. What will they do when I come to power?", he asked.

CR okays linking of two FOBs in Thane

Thane:- The Central Railway (CR) decision to connect the two foot-over bridges(FOBs) at the Kalyan end of the Thane station has brought good cheer to scores of commuters who have to squeeze their way to the crowded platforms.
The CR has also okayed a track revamp plan that will facilitate a halt-free entry of the stations into Thane station. The CR Officials alongwith Shiv Sena MP from Thane Anand Paranjpe and Sena MLA Eknath Shinde inspected the station area to address long-pending issues.
Paranjpe has been making the rounds of the railway ministry in Delhi seeking the railway board's intervention for the revamp of Thane station, which is the first station to be built in the country during British rule.
The rail authorities have failed to keep pace with the population expansion in and around Thane. With a commuter traffic of more than 5 lakhs per day, Thane is one of the most revenue-generating stations. "Ideally, the station ought to be given a heritage status. However, it has been turned into a disgrace because of negligence by CR officials. Most of the ticket counters do not work. This inconveniences the commuters who have to wait in serpentine queues to buy a ticket, "said S Nandgopal, a regular commuter.
He said there are only two FOBs and this makes it difficult to enter or exit the platforms. "Both the FOBs are narrow and it takes nearly 15 minutes to climb up or down the platform during rush hours, "he added.
Shinde said, "Most of the commuters avoid the crowded FOB. They risk their lives by crossing the tracks even during peak hours. "He said the railways should also construct a new bridge taking into consideration the growing commuter traffic.